पाठ : ५ नेपालको विदेशिक रोजगार नीति
१. तल दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्:
(क) "श्रम" भनेको के हो, अर्थ लिनुहोस्।
उत्तर: सामान्य भाषामा शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्ने शक्ति भएको व्यक्तिलाई "म" भनिन्छ। अर्थशास्त्रमा, शारीरिक वा मानसिक रुपमा आर्थिक रूपमा उपार्जन गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने व्यक्तिलाई "म" भनिन्छ र उनको कार्य वा मिहिनेतलाई "म" भनिन्छ।
(ख) रोजगार र बेरोजगारमा भिन्नता छुटाउनुहोस्।
उत्तर: रोजगार र बेरोजगार फरक अर्थमा प्रयोग हुने शब्द हुन्। रोजगार भनेको काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिहरू जसले कुनै न कुनै कार्य गरिरहेका छन्। रोजगार दाताबाट तलब प्राप्त गर्ने, आफ्नो पेशामा काम गर्ने, वा विभिन्न कारणले विदेशमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरू रोजगारमा पर्छन्। बेरोजगार भनेको काम गर्न तयार भएका, तर कुनै कार्यमा संलग्न नगरेका व्यक्तिहरू हुन्।
(ग) विदेशिक रोजगारलाई परिभाषित गर्नुहोस्।
उत्तर: आय आर्जनका लागि आफ्नो देशबाट बाहिर गएर शारीरिक अथवा मानसिक काम गर्ने रोजगारलाई विदेशिक रोजगार भनिन्छ। विभिन्न देशका बजारमा विदेशिक रोजगारका लागि जनशक्ति खपत हुने गर्दछ। वर्तमान समयमा, नेपालले विदेशमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सहज बनाएको छ।
(घ) नेपालको पाँच वर्षे योजनाले तय गरेको विदेशिक रोजगारका कार्यान्वयन नीति उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर: नेपालको पाँच वर्षे योजनाले विदेशिक रोजगारका निम्नलिखित कार्यान्वयन नीतिहरू तय गरेका छन्:
- नेपालमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने।
- विदेशमा रहेका सेवा प्रदायक संस्था, गैरआवासीय नेपाली संघ र कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने।
- विदेशिक रोजगार परिषदको स्थापना र प्रभावकारी कार्य संचालन गर्ने।
- भारतमा रोजगारका लागि जाने कामदारलाई परिचयपत्र जारी गर्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने।
- विदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकहरूको प्रशिक्षण र कडाइका साथ निगरानी गर्ने।
(ङ) विदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र यसको संशोधन २०७५ द्वारा विदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा भएका मुख्य नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर: नेपालमा विदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र यसको संशोधन २०७५ द्वारा निम्नलिखित नीतिगत व्यवस्थाहरू लागू गरिएको छ:
- नेपाल सरकारले विदेशिक रोजगारका लागि जान चाहने व्यक्तिहरूसँग सम्झौतापत्र गर्नुपर्छ।
- कामदारको छनोट गर्दा १५ दिनको सूचना कागजमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र निवेदनको नामसूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
- नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्ग, र अन्य सामाजिक समूहका व्यक्तिहरूलाई विशेष सुविधा दिन्छ।
- विदेश जान इच्छुक कुनै पनि व्यक्तिले प्रक्रियागत स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ।
- सम्झौतामा आधारित रूपमा विदेशिक रोजगार नभएका कामदारहरूले मुद्दा उठाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
- विदेशमा रहेका कामदारहरूले नेपाल सरकारको कुटनीतिक व्यवस्थाबाट समन्वय गरेर आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्।